ब्यूरो रिपोर्ट… योगी (Yogi) सरकार ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग की कवायद शुरू की. सुझाव 14 फरवरी तक मांगे गए हैं. इससे 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी (Yogi) सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है.
योगी (Yogi) सरकार की तरफ से अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं. कर्मचारी संगठनों 14 फ़रवरी तक अपने सुझाव देने हैं. जिसके बाद सरकार इन सुझावों को केंद्र सरकार के पास भेजेगी. केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतनमान को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी.
8वें वेतन आयोग के लिए तैयार Yogi सरकार
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में वृद्धि के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक आयोग के सुझाव पर सरकार जनवरी 2026 से आठवें वेतनमान को लागू कर सकती है. विभिन्न कर्मचारी सगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है. अगर सरकार को मानती है तो न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 रुपए होने की उम्मीद है.
यूपी के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा
गौरतलब है कि यूपी सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन से प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. योगी सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार दिख रही है. माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतनमान मिलने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी सरकार अपना खजाना खोल सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ही राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल गया था.
