UP में गेहूं की सरकारी खरीद होली के बाद 17 मार्च 2025 से शुरू होगी, जो 15 जून 2025 तक चलेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत सरकार 2425 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से गेहूं खरीदेगी। इस बार कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां बटाईदार किसानों और पंजीकृत ट्रस्टों को भी अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।
UP कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पारित
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को जानकारी दी कि सोमवार को हुई बैठक में कुल 19 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी दे दी गई।
गेहूं खरीद की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पॉप) मशीन का उपयोग किया जाएगा। किसानों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही क्रय केंद्रों या मोबाइल क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने की अनुमति मिलेगी।
ई-पॉप के माध्यम से होगी खरीद
- UP सरकार ने गेहूं खरीद को पूरी तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ई-पॉप (E-POP) मशीनों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से ही क्रय किया गया गेहूं मान्य होगा।
- मोबाइल क्रय केंद्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का अक्षांश-देशांतर (Latitude-Longitude) डेटा भी कैप्चर किया जाएगा।
- किसानों के गेहूं खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में सीधे PFMS पोर्टल के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
बटाईदार किसान और ट्रस्ट भी बेच सकेंगे गेहूं
इस साल गेहूं खरीद नीति में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब बटाईदार किसान (Tenant Farmers) और पंजीकृत ट्रस्ट भी सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे।
- बटाईदार किसान को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए मूल किसान (भूस्वामी) की लिखित सहमति और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी।
- पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भूलेख, सत्यापित खतौनी, ट्रस्ट के संचालक का आधार कार्ड और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पंजीकरण किया जाएगा।
- गेहूं बेचने के बाद भुगतान सीधे ट्रस्ट के बैंक खाते में किया जाएगा।
गेहूं खरीद मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी
- 2024 में गेहूं की सरकारी खरीद 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई थी।
- इस साल भारत सरकार ने MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है।
UP सरकार ने इस बार गेहूं खरीद के लिए 8 प्रमुख एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। इन एजेंसियों के तहत विभिन्न जिलों में 6500 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनका वितरण इस प्रकार है:
- खाद्य विभाग विपणन शाखा – 1250 केंद्र
- उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (UPSS) – 3300 केंद्र
- उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन – 700 केंद्र
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) – 400 केंद्र
- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (UPCSF) – 350 केंद्र
- नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) – 300 केंद्र
- भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) – 100 केंद्र
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद – 100 केंद्र
किसानो के लिए पंजीकरण कराने का तरीका
किसानों को अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसान निम्नलिखित तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं:
- खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (fcs.up.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
- किसी भी जन सुविधा केंद्र (CSC) या साइबर कैफे में जाकर आवेदन करें।
- “यूपी किसान मित्र” मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी, बटाईदार किसानों और ट्रस्टों को गेहूं बेचने की अनुमति, 6500 केंद्रों की स्थापना और 8 एजेंसियों को जिम्मेदारी देकर इस बार की गेहूं खरीद को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान की गारंटी दी गई है, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
यह भी पढ़ेः होली पर मांस-मदिरा का सेवन और कीचड़ फेंकने वालों को Premanand Maharaj का 1 सख्त संदेश।
