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Shamli में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

Shamli

शामली (दीपक राठी): उत्तर प्रदेश के शामली(Shamli) जिले में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई।

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शामली(Shamli) जिलाधिकारी अरविंद चौहान को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फैजी की तत्काल रिहाई की मांग की गई।

Shamli में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

शामली(Shamli) ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु:

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एम.के. फैजी की गिरफ्तारी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में एसडीपीआई की अग्रणी भूमिका के कारण हुई है।

यह भी कहा गया कि ईडी का दुरुपयोग करके फैजी को फंसाया गया है, जो कि राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।

पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे लोकतंत्र और जनता के हक की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

Shamli में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

एसडीपीआई की चेतावनी:

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि जल्द ही एम.के. फैजी को रिहा नहीं किया गया, तो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएगी।

पार्टी का दृष्टिकोण:

एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस गिरफ्तारी के माध्यम से सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं और अपने नेता की रिहाई के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।(Shamli)

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शामली(Shamli) में हुए इस प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया है कि एसडीपीआई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाएगी। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पार्टी की मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है।

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