Sambhal में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन का शिकंजा, हटेंगे 34 मकान और मस्जिद!

Sambhal: Officials giving notice of illegal construction on government land Photo

Sambhal: नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे पर एक्शन में प्रशासन

महबूब अली (संवाददाता संभल): संभल (Sambhal) जिले के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश जारी किए।


6.5 बीघा नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा, 34 मकान और एक मस्जिद मिली अवैध

  • नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई।
  • 34 मकान और एक मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है।
  • तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में पैमाइश कराई गई, जिसमें कब्जे की पुष्टि हुई।
  • प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया।

Sambhal district mosque photo
संभल में 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा

डीएम की सख्त चेतावनी: अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की और सख्त निर्देश दिए कि:

नगर पालिका की जमीन से सभी अवैध कब्जे हर हाल में हटाए जाएंगे।
यदि किसी सरकारी जमीन को बेचा गया या उस पर अवैध निर्माण किया गया, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाएगा।


Sambhal district name board photo
Sambhal का नाम बोर्ड फोटो

Sambhal जनता की प्रतिक्रिया: प्रशासन के फैसले को जनता का समर्थन

स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की जमीन को खाली कराने के फैसले का समर्थन किया।
प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया।
डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


प्रशासन की अगली कार्रवाई: अवैध कब्जे हटाने की योजना

अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किया जाएगा।
निर्माण हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होगी।
समयसीमा खत्म होने के बाद प्रशासन खुद अवैध निर्माण हटाएगा।
अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला प्रशासन करेगा।

आपको बता दे Sambhal प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय जनता ने संतोष जताया, जबकि अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन स्वयं इसे हटाने की कार्रवाई करेगा।

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