ब्यूरो रिपोर्टः दिल्ली में बिजली (Electricity) बिलों पर चल रही राजनीति के बीच एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों को अब अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। हाल ही में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पीपीएसी में कटौती की थी लेकिन NDMC को 15.77 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। इससे एनडीएमसी क्षेत्र में बिजली (Electricity) बिल दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक होगा।
दिल्ली में Electricity पर सियासत तेज
दिल्ली में बिजली (Electricity) बिल पर चल रही राजनीति के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक बिल चुकाना होगा। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पीपीएस में 16 से 25 प्रतिशत तक कटौती की थी। वहीं, एनडीएमसी को 15.77 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दे दी है। पहले एनडीएमसी उपभोक्ताओं से 38.75 प्रतिशत पीपीएसी वसूला जाता था।
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अब यह बढ़कर 54.52 प्रतिशत हो गया है। जनवरी से मार्च तक इसी दर उपभोक्ताओं को पीपीएसी देना होगा। इससे एनडीएमसी क्षेत्र में दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक बिजली (Electricity) बिल देना होगा। बता दे कि अप्रैल से लेकर जून तक के लिए एनडीएमसी को 50.86 प्रतिशत की दर से पीपीएसी वसूलने की अनुमति मिली है। पीपीएसी बढ़ाए जाने से एनडीएमसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति माह 600 यूनिट बिजली खपत पर 5398 रुपये देने होंगे। मार्च के बाद यह कम होकर 5281 रुपये हो जाएगा।
