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योगी सरकार के इस फैसले से  लाखों किसानों को मिलेगा फायदा !

योगी सरकार के इस फैसले से  लाखों किसानों को मिलेगा फायदा !

ब्यूरो रिपोर्ट:  उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से  लाखों किसानों को मिलेगा फायदा , सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारो लाखो किसानों को फयदा मिलने का अनुमान हैं,  तो क्या ये योजना रिपोर्ट में आपको बताएँगे,  दरअसल योगी सरकार ने कोरोना कल में तय समय में आवेदन न कर पाने वाले पत्रों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने का फैसला किया है. शासन स्तर पर यह फैसला किया गया है कि 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के दावे जिसे 27 अगस्त 2022 तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है उनके परिजनों को लाभ प्रदान किया जाएगा  इसी तरह किसी किसान की 15 मार्च 2020 को मौत हो गई या फिर दिव्यांग हो गया है तो इसे 75 दिन यानी 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के कालातीत दावे जो 27 अगस्त 2022 तक प्राप्त हो गए और विलंब के चलते निरस्त कर दिए गए या विचाराधीन है तो इनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योगी सरकार के इस फैसले से  लाखों किसानों को मिलेगा फायदा !

शासनादेश में कहा है की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य की एक सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना है इसके लिए राजस्व विभाग ने 28 फरवरी 2020 को शासनादेश जारी किया था. इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकतम सीमा 75 दिन निर्धारित की गई थी, इसके बाद अवधि को बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया. प्रदेश के कुछ जिला अधिकारियों ने शासन को जानकारी दी की कोरोना काल की अवधि में योजना के तहत कई दावे देरी से प्रस्तुत हुए डीएम स्तर पर देरी से प्रस्तुत दावों को निरस्त कर दिया गया.डीएम द्वारा दावों को निरस्त किए जाने से नाराज लोगों ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया है कुछ मामलों का स्वत संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने दावों को निरस्त करने का आदेश दिया है, इसके आधार पर शासन स्तर से यह फैसला लिया गया. आपको ये भी बता दे की सरकार की इस योजना में कौन से किसान लाभ ले सकते हैं।

योगी सरकार के इस फैसले से  लाखों किसानों को मिलेगा फायदा !

दरअसल इस योजना के तहत यदि किसी किसान (जिसकी स्वयं की भूमि हो या किसी अन्य भूमि पर मजदूरी के रूप में कार्यरत हो )  किसी भी दुर्घटना के तहत मृत्यु या शारीरिक सती होती है तो किसान या उस पर आश्रित परिवार को अधिकतम 5 लाख तक आर्थिक मदद राशि सरकार द्वारा दिया जाता हैं. सरकार द्वारा इस योजना के तहत 600 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य बनाया गया है.अब माना ये जा रहा हैं सरकार के इस आदेश के बाद उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जो अभी तक इस योजना से वंचित अपात्र हो चुके हैं।

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