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Arvind Kejriwal को ED का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश- राउज एवेन्यू कोर्ट… 

Arvind Kejriwal को ED का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश- राउज एवेन्यू कोर्ट… 

ब्यूरो रिपोर्ट: ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ फिर से शिकायत की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है।

Arvind Kejriwal को ED का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश- राउज एवेन्यू कोर्ट… 

प्रवर्तन निदेशालय ने पहले भी सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ समन के का पालन न करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत भी दर्ज हुई थी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बार-बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दिल्ली कोर्ट में दी। ED ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक ने चार से आठ समन का पालन नहीं किया है।

Arvind Kejriwal को 16 मार्च को होना होगा पेश

जिसके बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत को सूचीबद्ध कर लिया और सात मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की थी। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी ने आठ समन जारी किए हैं। इससे पहले ईडी ने पहले से तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर लोकल कोर्ट का रूख किया था। जिसको लेकर कोर्ट में 16 मार्च को मामले पर सुनवाई होगी। 

Arvind Kejriwal को ED का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश- राउज एवेन्यू कोर्ट… 


 
दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली मुख्यामंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी किया है। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सातवें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी और 3 मार्च को ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।

Arvind Kejriwal को ED का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश- राउज एवेन्यू कोर्ट… 

आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए।  हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था। 

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