ब्यूरो रिपोर्टः यूपी उपचुनाव से पहले योगी सरकार ने चकबंदी (consolidation) को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए है, दरअसल बता दे की यूपी के जिलाधिकारियों को हर महीने अपने जिले में चकबंदी (consolidation) मामलों की जानकारी लेनी होगी। साथ ही की गई कार्रवाई के बारे में चकबंदी आयुक्त को जानकारी देनी होगी। साथ ही ऐसे जिले जहां चकबंदी के मामलों में स्टे है, उन मामलों की प्रभावी तरीको से सूचना कराई जाएगी।
योगी का consolidation को लेकर बड़ा फैसला
योगी सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के चकबंदी (consolidation) आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामीन ने सभी जिलों के डीएम को यह आदेश जारी किया गया है। कि चकबंदी के मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाए । इसी के आधार पर चकबंदी आयुक्त ने मामलों की समीक्षा की है। दरअसल बता दे की उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में चकबंदी (consolidation) के मामलों की समीक्षा करें।
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इसके लिए उन्होंने एक फार्मेट तैयार किया है जिसमें विवादित मामलों की सुनवाई होगी । साथ ही डीएम को निर्देश हैं कि वे हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे। आयुक्त सभी मामलों की 22, 23 और 24 अक्तूबर को प्रदेश के सभी जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करें। इसमें प्रतिदिन 25 जिलों की समीक्षा की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि विशेष निगरानी के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी को लगाया जाए। साथ ही लंबित मामलों में कोर्ट से प्राप्त किए गए स्थगन आदेशों के प्रकरण में गहनता से समीक्षा कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराई जाए।
