ब्यूरो रिपोर्ट…. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी के अगुआई सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले 4वें 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था।केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है।
8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी के अगुआई सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था।8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है।
ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह 51,480 रुपये हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
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7वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी
पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं थी। इससे सरकारी कर्मचारियों (employees) के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी आई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया। यह मूल वेतन में 2.57 फीसदी की इजाफे के बराबर था। इसके हिसाब से पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
