ब्यूरो रिपोर्टः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें तीन हजार डीजल बसों की खरीदी और शिक्षकों के तबादले की नीति में बदलाव शामिल हैं। ये फैसले राज्य में परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
Uttar Pradesh सरकार खरीदेगी 3000 बसें
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 3000 डीजल बसें खरीदने के लिए निर्णय लिया गया और एक हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए यह बताया है कि विभाग में कुल 7000 बसों का इजाफा किया जाना है, जिसमें से एक हजार डीजल बसों को खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।
तीन हजार डीजल बसों की खरीदी: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के लिए तीन हजार नई डीजल बसों को खरीदने का फैसला लिया है। इन बसों के खरीदने से राज्य में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था में सुधार होगा, और लोगों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। यह निर्णय खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
शिक्षकों की तबादला नीति में बदलाव: योगी कैबिनेट ने राज्य के शिक्षकों के तबादले की नीति में भी बदलाव किया है। इसके तहत अब तबादलों के लिए नई दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। यह नीति शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिए बनाई जा रही है। इस बदलाव से शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद है, क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
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इन फैसलों के जरिए योगी सरकार का उद्देश्य परिवहन और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है, जिससे आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और राज्य में विकास की गति तेज हो सके। इसलिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में इन योजनाओ पर विचार विमर्श किया और मंजूरी दी, जिससे विकास को बढ़ावा मिले।
