ब्यूरो रिपोर्टः केंद्र सरकार वाराणसी (Varanasi) में गंगा नदी पर एक और रेल सह सड़क पुल बनाएगी। इस आशय का प्रस्ताव आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया। इस परियोजना की लागत करीब 2642 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनारस को आज एक और तोहफा मिला। केंद्र सरकार ने वहां गंगा नदी पर एक और रेल सह सड़क पुल बनाना मंजूर कर लिया है। इस परियोजना पर करीब 2642 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
Varanasi को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित पुल में निचले डेक पर चार रेलवे लाइन होगी जबिक उपरी डेक पर छह लेन का सड़क पुल होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) और चंदौली जिलों से होकर गुजरती है।
इस समय मुगलसराय और बनारस (Varanasi) को जोड़ने वाला रेल पुल काफी पुराना हो गया है। वाराणसी रेलवे स्टेशन हमारे देश के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है और तीर्थ यात्रियों, पर्यटको, और स्थानीय लोगो की आबादी के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यात्रीयों और माल यातायात दोनों के लिए महत्वपूर्ण वाराणसी (Varanasi) , पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग, कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवहन के साथ-साथ बढ़ते पर्यटन और औद्योगिक मांगों को पूरा करता है।
और सदैव अपनी भूमिका के कारण गंभीर परिस्थिति का सामना करता है। इस मुद्दे को पूर्ण रूप से हल करने के लिए, बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है, जिसमें गंगा नदी पर एक नया रेल-सह-सड़क पुल और तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों को जोड़ना शामिल है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप है जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगा जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
