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self employment के लिए अच्छी खबर, मिल रहा बिना ब्याज का मोटा पैसा…

self employment के लिए अच्छी खबर, मिल रहा बिना ब्याज का मोटा पैसा...

ब्यूरो रिपोर्टः यूपी उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार (self employment) के लिए युवाओं को सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा। दरअसल इसमें मार्जिन मनी में छूट और 6 माह तक किस्त भुगतान में छूट होगी। योजना का लक्ष्य 10 वर्ष में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है जिससे युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार (self employment) मिशन के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बता दे कि दरअसल स्वरोजगार (self employment) के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छी खबर है।

 

self employment के लिए अच्छी खबर

 

self employment के लिए अच्छी खबर, मिल रहा बिना ब्याज का मोटा पैसा...

 

योगी सरकार युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत हर वर्ष एक लाख युवाओं को बिना गारंटी पांच लाख रुपये का लोन मिलेगा। राज्य सरकार मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान करेगी। बता दे कि  ऋण हासिल करने के बाद छह माह तक किस्त का भुगतान न करने की सुविधा भी होगी। योजना का लक्ष्य युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार (self employment) मिशन के जरिए दस  वर्षों में दस लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कराना है। दरअसल योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित की गई है।

 

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इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। 5 लाख के ऋण का चार वर्षों में सफल भुगतान करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर ब्याज में उन्हें 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट पास हो चुका है।

 

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योगी सरकार युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का संचालन जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। बता दे कि इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कराकर रोजगार सृजित किया जाएगा। उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। यदि परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं करना होगा। उसमें कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

 

 

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