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Yogi Cabinet का बड़ा फैसला; उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पर बनेगा SCR, ये 6 जिले किए गए शामिल

Yogi Cabinet का बड़ा फैसला; उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पर बनेगा SCR, ये 6 जिले किए गए शामिल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की Yogi Cabinet सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर अब राज्य राजधानी क्षेत्र यानि SCR डेवलप किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को योगी सरकार की तरफ से राज्यपाल आनंदी पटेल की मंजूरी के बाद एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब जल्द ही राजधानी नगर लखनऊ के आसपास के छह जिलों में जमीन अधिगृहण का काम भी शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावना साफ नजर आ रही है।

2022 में की थी सरकार ने जरूरत महसूस

गौरतलब है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने राजधानी क्षेत्र (SCR) डेवलप करने की परियोजना की पहल करते हुए कहा था कि यहां प्रदेशभर के ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी लखनऊ में स्थायी तौर पर बसने की चाह रखते हैं। आसपास के जिलों पर भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है साथ ही अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। ऐसे में ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ का गठन किया जाना वक्त की जरूरत है। इसके बाद कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी भेज दिया था। अब जबकि राज्यपाल की मुहर इस प्रस्ताव पर लग चुुकी है तो शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जा कर दी।

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मुख्यमंत्री होंगे UP SCR ऑथोरिटी के अध्यक्ष

इस अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (UP SCR) विकास प्राधिकरण का गठन होगा। कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के इस भूखंड पर विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख प्राधिकरण करेगा और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। राज्‍य के मुख्‍य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्‍य सचिव आवास और शहरी नियोजन, लखनऊ और अयोध्या के मंडलायुक्त, संबंधित सभी जिलों के जिला अधिकारी लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज और रायबरेली विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष समेत बहुत अधिकारी इस प्राधिकरण के मैंबर होंगे।

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कौन-कौन से 6 जिले होंगे शामिल?

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना पर गौर करें तो इसमें राजधानी लखनऊ के साथ-साथ आसपास के जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं। इस फैसले से कई शहरों का विकास होगा। अब जबकि अधिसूचना जारी हो चुकी है तो अब अगला चरण लखनऊ के आसपास के छह जिलों में जमीन अधिगृहण का है, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाने की संभावना है।

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